ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (20 ਸਤੰਬਰ, 2019): ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਲਈ ਕੇਵਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਫੀਸ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ “ਜਜ਼ੀਆ” ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਭੜਕਾਊ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਲਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੀਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਭਾਰਤ -ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਭੜਕਾਹਟ ਭਰੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਲਾਂਘਾ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਨਾ ਖੇਡਣ। ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਂਘਾ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੱਚ ਕੇ ਕੋਲੇ ਹੋਈਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਂਘਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲਾਂਘਾ ਫੀਸ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੇਠ ਵੀ ਸੋਟੀ ਫੇਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਉਲਟ ਅਜਿਹਾ ਬੜਾ ਕੁੱਝ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਮੌਕੇ ਮੰਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਖਿਡੌਣੇ ਧਰ ਕੇ ਜਾਂ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਠਹਿਰਣ ਬਦਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੋਂ ਕਮਰੇ ਦਾ ਕਰਾਇਆ 500-1000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਉਗਰਾਹੁਣਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ?
ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲਾਂਘਾ ਫੀਸ ਦਾ ਕੇਸ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਸਿੱਖ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ-ਦੀਦਾਰੇ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ. ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਸ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿਬਡਿਬਾ, ਸ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਸ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਅਤੇ ਸ. ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਿਰ ਸਨ।
