ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਇਕ ਲੱਖ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਰਕਮ 580 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 31 ਜਨਵਰੀ, 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲੰਘੀ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਰਸਮੀ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜ਼ਿਿਲਆਂ ਦੇ ਲਗਪਗ 47000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ।
ਬੈਠਕ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਰਕਮ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਤਲਾਸ਼ੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਲਈ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਦੀ ਖੁਦ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ 5.63 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਦਾ 2700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਨੂੰ ਚਾਰ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਕਿਰਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿਕਾਸ) ਵਿਸਵਜੀਤ ਖੰਨਾ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਸਹਿਕਾਰਤਾ) ਡੀ.ਪੀ. ਰੈਡੀ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
