ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (27 ਜੂਨ, 2015): ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ਼ੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗਵਾਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ।
‘ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ‘84 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਮਿਲ ਕੇ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਅਤੇ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਗਏ।
ਸ੍ਰ. ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਰਮਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਏ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਮਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਉਪਰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਨਾਲ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਵੀ ਖਰਚੇ ਗਏ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਵਰਮਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਟਾਈਟਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਵਾਹੀ ਬਦਲਵਾਉਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ।
ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੰਬਰ-84 ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਉਹ ਮਾਲੇਗਾਉਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਚੁੱਪ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 2002 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖੈਰਖਾ਼ਹ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਰਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਨੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੈ।
