ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ (15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2012): ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਨੰਦ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ, 1909 ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਣਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਸੋਧ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਲ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਮਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਹਤ “ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਰਾਹਤ” ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜਮੀ ਕਰ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਖਿਆ ਮਸਲਾ ਜਰੂਰ ਕੁਝ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇਕ ਨਿਜੀ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲ “ਡੇਅ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਨਿਊਜ਼” ਉੱਤੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਿਰਦਾਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਣ ਕੀਤੇ ਗਏ “ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ” ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਸ੍ਰ. ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜਕ ਸੰਪਰਕ ਮੰਚਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿਟਰ ਆਦਿ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਙ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਇੰਝ ਭਾਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਕਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦਾ ਰੁਖ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਅਸਲ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪੱਖਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
