ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਲਾਏ ਙ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12 ਲੱਖ ਬੇਘਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 10 ਲੱਖ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ 10 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ 5 ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਈ.ਡਬਲਿਯੂ.ਐਸ. ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ ਘਰ/ਫਲੈਟ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰਖਵਾਏ ਗਏ।
ਉਹ ਘਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਘਰੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ, ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਆਦਿ ਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲਣੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਬਿਲਡਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਭਿ੍ਸ਼ਟ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਘਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਛੁਪਾ ਕੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਸਤੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੋ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਭਿ੍ਸ਼ਟ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਤਨੇਜਾ ਬਿਲਡਰ ਐਾਡ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੇ ਜੂਨ 2009 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਨੀਯਤ ਨਾਲ ਈ.ਡਬਲਿਯੂ.ਐਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਵਾਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਅਧੀਨ ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਇਸਕਰੋ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਰਕੁੰਨ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਨੇਤਾ ਸਤਨਾਮ ਦਾਊ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦੋ ਖਰੜ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਲਡਰ ਐਸ.ਬੀ.ਪੀ. ਹੋਮਜ਼ ਵਲੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੋਟੇ ਦਾ ਘਰ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆਙ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਆਨ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸਦੇ ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
26 ਅਗਸਤ, 2015 ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੋਈਆਂਙ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲੋ ਸਿਰਫ 149 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਇਹ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਸਸਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ ਮੁਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 11 ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲੋ 102 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, ਖਰੜ ਆਦਿ ਜੋ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਘਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਲਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, ਖਰੜ, ਲਾਲੜੂ, ਡੇਰਾਬਸੀ ਆਦਿ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਘਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਏ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਘਰ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ.ਡਬਲਯੂ.ਐਸ. ਸਕੀਮ ਜੋ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਚ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਹਿੱਤ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਭ ਲਈ ਘਰ 2022 ਤੱਕ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇਣ ਦਾ ਲੋਲੀਪਾਪ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਰਗੇ ਸਸਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 9.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ਰਖਕੇ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਰਖ਼ਾਸਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਸੀਦ ਸਲਿੱਪਾਂ ਦੇਵੇ।
