ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (7 ਦਸੰਬਰ, 2015): ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਉਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਦਲ਼ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੈਟ ਗੁਰਮੀਤ ਪਿੰਕੀ ਵੱਲੌਂ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਬਾਦਲਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦਲ਼ ਖਾਲਸਾ ਮੁਖੀ ਹਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਅਤੇ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੈਣੀ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।ਇੱਕਲਾ ਸੈਣੀ ਹੀ ਨਹੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਈ ਆਹਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉੱਚੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲ਼ਿਆਂ, ਫਿਰੋਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀਆਂ, ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਮੁਖੀ ਹਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਅਤੇ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਮੁਖੀ ਹਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਅਤੇ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ

ਪਿੰਕੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਘਾਣ ਖਿਲਾਫ ਰੋਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 1997 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਚਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਬਾਦਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜ਼ਾਏ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।ਬਾਦਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਂਉਕੇ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਏਡੀਜੀਪੀ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦੱਬੀ ਬੈਠਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਕੀ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਪਿੰਕੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ 2002 ਤੋਂ 2007 ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੂਦੇ ਨੂੰ ਛੋਹਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐੱਸਐੱਸ ਵਿਰਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੈਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਲੰਮੇ ਹੱਥਾਂ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਕੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਪਰਦਾਫਾਸ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਯੂਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਜਨੇਵਾ ਭੇਜਣਗੇ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ।

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *