ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (28 ਫਰਵਰੀ, 2015): ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਜਬਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਪ੍ਰਬੰਧਕ) ਐਕਟ 2014 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ‘ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੈ’ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸ੍ਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜੁਆਬ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕਿਸੇ ਇਕ ਰਾਜ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966, ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਜ ਆਪ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਐਚਜੀਸਐਮ ਐਕਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਐਚਐਸਜੀਐਮ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਸਟੈਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨਾ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਹੈ।’’ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
