ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- “ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਫਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ (ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ) ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ, ਉੱਤੇ ਇਕ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕਬਜ਼ਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ”। ਇਹਨਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਥ ਸੇਵਕ ਜੁਝਾਰੂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ, ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਲਵਾਨ, ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇਵਾਲਾ, ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਗਲਵਾਲ, ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਝੰਜੀਆਂ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਈਸੜੂ, ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਾਜ, ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਗਵਾੜਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਡੋਡ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਪਰਵਾਦੀ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬਜ਼ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਥ ਸੇਵਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ‘ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ’ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਪੱਖੀ ਮਿਲਵਰਤਣੀਏ ਸਿੱਖ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ।
ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਪਰਵਾਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਵਰਤਣੀਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮਿਲਵਰਤਣੀਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਟੋਧਾੜ ਪਾ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧੜੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਸ ਵਲ ਹੀ ਝਾਕ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਗੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਬਾਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵੱਖਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਹੀ ਬਿੱਪਰਵਾਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਜਾ ਡਿੱਗੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਰਿਵਾਇਤ, ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਾ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਪਰਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਗੁਰ-ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਪੰਥਕ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ‘ਅਕਾਲੀ’ ਜਥੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ‘ਗੁਰਮਤਾ’ ਵਿਧੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਿਪਰਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦ ਸਟੇਟ ਤੇ ਬਿਪਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾਈ ਜਲਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਇਕਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੁਹਿਰਦ ਤੇ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਚੁਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
