ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ) ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸੋਨੀ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਹੋਏ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲੀਸ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਮਲਾਵਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ।
ਭਾਵੇਂ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਮਲਾਵਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਭਾਜਪਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਪੁਨਰ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੁਆਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਦੇ ਸਾਕੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਰੱਥਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਖਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਪੀੜਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਦੌਰਾਨ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮੁਖੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੰ੍ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਘਟੀਆ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ।
ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਵਾਪਰਿਆ ਤੇ 13 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰÎਘ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬੇ ਦਾ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲਹਿਰ ਵਲ ਪਲਟ ਗਏ।
ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਡੇਰਾਮੁਖੀ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਪਰਨਾ।
ਡੇਰਾਮੁਖੀ ਸਿਰਸੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਨੂਰਮਹਿਲੀਏ ਅਤੇ ਭਨਿਆਰੇ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਬਲੀ ‘ਤੇ ਚਾੜ੍ਹਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੋਨੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਯਥਾਰਥਕ ਪੱਖ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 29 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇੜੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਲਾਹ ਕੇ ਅਗਨ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ।ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵੀ ਗਵਾਹ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪੁਲੀਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਛਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਫਿਰਕੂ ਅਨਸਰ, ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗਾ ਵਿਅਕਤੀ ਏਨੀ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਕੋ ਇਕ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫਿਰਕੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾ ਭੜਕਾਊਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ? ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਫ਼ਿਰਕੇਦਾਰਾਨਾ ਅਮਨ ਚੈਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
