ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੁਣ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ‘ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਲੇ’ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਹਵਾਲਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ, ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਭਾਰਤੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਆਦਿ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਅਤੇ ‘ਦਹਿਸ਼ਤੀ’ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਹਿੰਗੀਆਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ‘ਨਾਜ਼ੁਕ’ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ‘ਅੱਤਵਾਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ’ ਰੋਹਿੰਗੀਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ, ਦਿੱਲੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਮੇਵਾਤ ‘ਚ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਬੁਧ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਢਾਂਚਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਆਏ ਹੋਏ ਰੋਹਿੰਗੀਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪਲਭਧ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ।
ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ:
Shed Parochial Mindset & Legalize Rohingyas Refugees: Dal Khalsa to Government of India …
ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਰਹਿਣ ਲਈ ਥਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਕ ਤਣਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2012-13 ਦੀ ਸੀਲਬੰਦ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ।
ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ:
ਬੋਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਮਿਆਂਮਾਰ ‘ਚ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲੇਆਮ ਦਾ ਕਾਰਨ? (ਲੇਖ)
