ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਡਵਾਨੀ, ਜੋਸ਼ੀ, ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਸਣੇ 12 ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ 2 ਸਾਲ ‘ਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰੇ। ਉਥੇ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਲਖਨਊ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਰਾਇਬਰੇਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਸਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਖਨਊ ਹੋਏਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵਕੀਲ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਯੂਪੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਹਨ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਤਕਨੀਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜਸ਼ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ 2 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 183 ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਕ ਸਾਜਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਕਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਜਸ਼ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ:
ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦੀ 23ਵੀ ਵਰੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ …
1992 ‘ਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਤੋੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ, ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ, ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਸਣੇ 13 ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਸਾਜਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਜ ਤਕਨੀਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜਸ਼ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ:
