ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਨਲਾਇਕੀ ਭਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਬਣੇ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਹਾਰੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ।ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਖੜੀ ਨਜਰ ਆਈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਵਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਵੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਲੱਗਣ ਦੇਣਗੇ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 1997-2002 ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਡਰੌਲੀ (ਪਾਤੜਾਂ) ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ (ਪਾਵਰਕੌਮ) ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅੱਜ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ 2001 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਕੋਲੋਂ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਡਰੌਲੀ (ਪਾਤੜਾਂ) ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਫੇਰ ਸਹਿਮ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
