ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (4 ਨਵੰਬਰ, 2015): ਅੱਜ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪੜਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਲੁਧਿਆਣੇ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਐਸ.ਈ. ਸਕੂਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਬਾੀ ਦੀ ਜਰੂਰੀ ਪੜਾਈ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੁਣ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਾ’ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ-2008’ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ 20 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲੁਧਿਆਣੇ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਐਸ.ਈ. ਸਕੂਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਡਾ: ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ, ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਐਸ.ਈ. ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਡਾ: ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ-2008’ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਸਪਤਾਹ’ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ੁੱਭ ਮੌਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਡਾ: ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਡੀ.ਈ.ਓ. ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 20 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਚੈਕਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੁੜ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਸਕੂਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੀਆਂ।
