ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੀਡੀਏ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਟ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਨ, ਅਜੇ ਤਕ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਜੀਐਸਟੀ) ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਵਪਾਰੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਕਰ ਵਾਲੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਜੀਐਸਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਤਹਿਤ ਆਰਜ਼ੀ ਆਈਡੀ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਤਹਿਤ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਜੋ ਕਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ‘ਅਸੀਂ ਵੈਟ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਸਾਮਾਨ ਉਤੇ ਵੈਟ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।’ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ 2.41 ਲੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਉਣਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਤਕ ਤਕਰੀਬਨ 2.10 ਲੱਖ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਟ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਤਹਿਤ ਇਹ ਹੱਦ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀਂ ਮਾਲੀਏ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
