ਚੰਡੀਗੜ: ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 1000 ਨਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 10 ਘੰਟੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 1852 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 10 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 107 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 24 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 50 ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 24 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 2021 ਤੱਕ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸਨ ਦੀਆਂ ਬੇਹਤਰੀਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ 176.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ 85 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੁਰੁ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਵਿਸਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਰਾਸਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 204 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 240 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 93 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 90 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨਾਂ ਇਸ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 45 ਪਿੰਡਾਂ ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇੰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਸਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 23 ਨਵੇ ਐਸ. ਡੀ. ਓ. ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 200 ਜੇ.ਈ. ਵੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਨਲਾਈਨ ਭਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹਾਲੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 8.58 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਅੰਿਮ੍ਰਤਸਰ ਵਿਖੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀਆਂ ਨਾਵਾਹੀਯੋਗ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਖੁੱਲੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਥੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਜਾਇਜ ਮਾਇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ 3000 ਏਕੜ ਮਾਇਨਿੰਗ ਯੋਗ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਈ-ਆਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਤਲਵਾੜ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਮਿਨਾਕਸ਼ੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ, ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਆਰ ਐਸ.ਕੇ ਜੈਨ, ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਆਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
