ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜਾਉਣ ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧੂਰਾ ਯੂ-ਟਰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਜਿੰਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਮੁਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ (ਕਿੱਤਾ ਮੁੱਖੀ) ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਰ.ਐਸ.ਮੇਹਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ 6ਵੇਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੈ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਕਿੱਤਾ ਮੁੱਖੀ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੜਨ ਤੇ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਸਵਾਲਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ 4 ਮਈ 2016 ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਕਤ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦਿਆ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸੋਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਲ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਰਾਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਤਕ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸਰਕੂਲਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਖਦਸਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰੱਖਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮਾਧਿਯਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰ ਵਿਵਹਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭਰਨ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।
ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਲਾ ਘੋਟਣ ਦਾ ਜਵਾਬ ਘਟਗਿਣਤੀ ਬਹੁਵੱਸੋਂ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਯੂ-ਟਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
