ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ:
• ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦੀ ਤਾਸੀਰ:
ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦੀ ਮਿਸ਼ਰਤ ਤਾਸੀਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਪਰਤਾਂ ਹਨ:
੧. ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਰਾਸਤ
੨. ਨੈਸ਼ਨਲਿਜਮ ਅਤੇ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ
੩. ਬਿਪਰ ਸੰਸਕਾਰ ਮੰਨੂ ਮਤਿ)
੪. ਪੂੰਜੀਵਾਦ
• ਤਫਸੀਲ:
੧. ੪੭੯ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ (੧੯੪੭ ਈ) ਵਿੱਚ ਫਿਰੰਗੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਤਾਂ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਢਾਂਚਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾ ਲੀਹਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਲੇ ਵਰਤਾਉ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸੁਤੇ ਸਿਧ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਹਿੰਦੂ ਉਚ ਵਰਗ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖਰੇ ਨਸਲੀ, ਸਮਾਜੀ, ਰਾਜਸੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮੂਹਾਂ ਤੇ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਨਾਲ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਲੀਲ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।
੨. ੪੭੯ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ (੧੯੪੭ ਈ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰੰਗੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਨਸਲਾਂ, ਸੈਂਕੜੇ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ, ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ ਯੂਰਪ ਦੀ ਤਰਜ ਉਤੇ ਇੱਕੋ ਸਭਿਆਚਾਰ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ-ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਡਰੀਆਂ ਪਹਿਚਾਣਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕੋ ਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਵਾਇਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸਿਨੇਮਾ, ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
੩. ਬਿਪਰ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਰਣ ਵੰਡ ਅਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਵਰਗੇ ਊਚ-ਨੀਚ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਸਮਾਜੀ, ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਆਰਥਕ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਉਤੇ ਪਕੜ ਬਣ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅਖੌਤੀ ਉਚ ਵਰਣ-ਜਾਤ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਵ-ਸ਼ੇਸਟ ਸਮਝਣ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਜੋਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਇਹਦੀ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਉਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਛਾ ਬਿਪਰ-ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਪਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਮਿੱਥ ਸਿਰਜਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਤਲਖੀ ਇਸੇ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦਾ ਇਹੀ ਵਤੀਰਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਇੰਡੀਆ ਅੰਦਰ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਰਵ-ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਮੁਦਈ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਹਨ।
੪. ਦਿੱਲੀ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਤ ਹੈ “ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਪ੍ਰਬੰਧ” ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਕੁ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਹੀ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਹਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਬਿਪਰਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨੇਵਾਹ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ‘ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀਵਾਦ” ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ” ਦਾ ਮੁੱਦਈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਨੇਸ਼ਨ-ਸਟੇਟ ਵਾਲੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਆਰਥਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਸ ਰਹੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਥਾਜ ਰੱਖਣਾ ਇਸੇ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਿਰਦਾਰ ਜੋਰ ਫੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਆਰਥਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ੲ) ਨਿਤਾਣੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ:
• ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਤ ਮਾਨਤਾਵਾਂ :
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਤ ਛੇ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:
ਪਹਿਲੀ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ‘ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। | ਦੂਜੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇ।
ਤੀਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ।
ਚੌਥੀ, ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ* (ਅੰਤਿਕਾ ੪), ਆਦਿ।
ਪੰਜਵੀਂ, ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਧੀਨ ਧਿਰਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲੈਣ ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਸਾਂਝਾਂ ਵਾਲਾ ਢਾਂਚਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਛੇਵੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਚੱਲੇ।
• ਹੱਲ ਦੀਆਂ ਵਿਹਾਰਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ:
ਬਿਪਰ ਸੰਸਕਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰੰਗੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਾਲਾ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜੁਲਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੋਂ ਨਿਆਂ, ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਆਸ ਬੇ-ਮਾਅਨਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ‘ਬਿਪਰ ਸਾਮਰਾਜ’ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਪਰ ਇਸ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਰਾਜਸੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਪੈਂਤੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਧਾਰਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਨੂ ਮਤਿ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦੇ ਗਲਬੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਮੂਹ ਦੀ ਬਣਤਰ ਜਿਵੇਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਥ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਂਝੇ ਅਮਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਦਲਣ ਲਈ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਇਕ ਸਮੂਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਜਰੀਏ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਸ) ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲਾ ਢਾਂਚਾ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ:
ਰਾਜਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਨੇਸ਼ਨ-ਸਟੈਟ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਨੁ ਮਤਿ ਇਹ ਸਭ ਬਿਪਰ ਦੀ ਰੀਤ (ਇੰਦਰਿਆਵੀ ਗਿਆਨ-ਹਉਮੈ) ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਜਰਵਾਣੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਨਿਤਾਣੀ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਬਿਰਦ ਜਰਵਾਣੇ ਦੀ ਭੱਖਿਆ ਤੇ ਗਰੀਬ (ਨਿਤਾਣੇ) ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਤਾਣੀ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਧਿਰ ਬਣੇ ਅਤੇ ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇ।
ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਨੀਤੀਗਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੇਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਭਿੰਨਤਾ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
