ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਲੰਘੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ) ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਤੁਰਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੇਸੇਪ ਤਈਅਪ ਅਰਦੋਗਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਏ ਗਏ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ’।
ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿੰਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਰਕੀ ਲਈ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਸਫਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਾਮਲਾ:
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਫਬੰਦੀ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸਲਾਮੀ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਮੰਨੀਅਥ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਕੀ, ਈਰਾਨ, ਕਤਰ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਖਰੀ ਸਫਬੰਦੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਈਰਾਨ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਕਤਰ ਆਦਿ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 19 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਥਿਰ ਮੁਹੰਮਦ ਵੱਲੋਂ ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਿਲਣੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਕਤਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮੀ ਜਗਤ, ਭਾਵ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਸਾਊਦੀ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਏ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ‘ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ’ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਇਕੱਤਰਤਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
