ਏਸ਼ਿਆਈ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ
* ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਇੱਕਠੇ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਸਿੱਧਾ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਘੜ ਸਕੇ।
* ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਤੰਰੀ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਰਾਇਸੀ ਵਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਥਾਪੀ ਨਾਲ, ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਤਾਲਿਬਾਨ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸਾਝੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
* ਅਫਗਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਰੁੱਪ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੱਥੇ ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਾਕ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਉਸ ਲਈ ‘ਅੱਤਵਾਦ’ ਹੈ।
* ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਜ਼ੀਗੱਕ( Hajigak) ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹਨ। 2011 ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ Steel Authority of India ਹੇਠ 6 ਕੰਪਨੀਆ ਨੇ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ।
* ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਜੋ 1997 ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਅੱਜ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੜਾ ਹੈ।
* ਚੀਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਸੁਖਾਂਵੇ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਰੁਖ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੀਨ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ਿਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸੰਭਾਵੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚੀਨ ਅਫਗਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਰਾ ਸਿਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
* ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਫਗਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਾਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ।
* ਭਾਰਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਆਮਦ ਲਗਭਗ ਨਾ-ਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚੋ ਭਾਰਤੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀਮਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ।
