ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਰਖੀਆਂ ‘ਚ ਰਹੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ 2004’ ਐਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ (10 ਨਵੰਬਰ) ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਆਰ ਦਵੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਅੱਜ 3:30 ਵਜੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗਾ।
ਇਸ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਪੀਸੀ ਘੋਸ਼, ਐਸਕੇ ਸਿੰਘ, ਏਕੇ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਅਮਿਤਵਾ ਰਾਇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਰ੍ਹਾ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 12 ਜੁਲਾਈ 2004 ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਉਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 143(1) ਅਧੀਨ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਰਾਇ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਜਿਰ੍ਹਾ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਇ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਰਾਜ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 2004 ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਸੰਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ:
ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ: ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ …
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨ ਲਈ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਛੇ ਵਜੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰ:
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ; ਕਿਹਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਣੇਗੀ; ਅਮਰਿੰਦਰ ਵਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ …..
