ਤਰੀਕ: 23 ਮਾਰਚ, 2012
ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ,
ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ,
ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਖ਼ਾਲਸਾ॥ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ॥
ਵਿਸ਼ਾ: ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਰਾਵਾਂ-ਸੁਝਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਚ ਪਰਧਾਨੀ ਵਲੋਂ ਪੱਤਰ:
1.ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੌਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਸਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋਹਰੇ-ਮਾਪਢੰਡ ਅਪਣਾਏ ਹਨ।
2.ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਸੀ ਓਥੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ “ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ” ਅਨੁਸਾਰ ਦਰੁਸਤ ਸੀ। ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਚੱਲੇ ਜੁਝਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਹਮਸਫਰ ਤੇ ਚਮਕਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਦੂਰ ਰਸ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ।
3.ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਥ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕਦੀ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸਦੀ ਪਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ 1950 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੁੰਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕਰਨੇ ਹਨ।ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ) ਨੂੰ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਰਜ਼ ਕਰਾਉਂਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਸ “ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ” ਤਹਿਤ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪਰਬੰਧ ਇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਹਜਾਰਾਂ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਜੋਂ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ, 2002 ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ 2008 ਦੇ ਇਸਾਈ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੈ।
4.ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਅਦਲੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੱਧੀ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
5.ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਪਾਟਿਲ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕ ਵੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜਣ।
6.ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2003 ਅਤੇ 2007 ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤ ਪੰਥ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਥ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁੱਚੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ-ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠ ਖਲੋਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
7.ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਂਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਂਣ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉਪਰ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਝੁਲਾਉਣ।
8.ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸੁੱਚੀਆਂ ਭਾਵਾਨਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਜਿੱਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਜਾਬਤੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕੇਸਰੀ ਦਸਤਾਰਾਂ-ਦੁਪੱਟੇ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ 30 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰਣ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦਕ ਅਤੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਲਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਦਾਸ:
ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ,
ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਤੇ ਮੈਂਬਰ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ
