ਪਿਛਲੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ 8ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮੱਧ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਥੱਲੇ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ ‘ਤੇ 12 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ‘ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਥੱਲੇ ਰਕਬਾ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਥੱਲੇ ਹਰ ਸਾਲ ਰਕਬੇ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਸ਼ੰਕਾ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਥੱਲੇ ਰਕਬਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਰਮੇ-ਕਪਾਹ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਥੱਲੇ (ਜੋ ਫ਼ਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਸੋਨਾ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ) ਰਕਬੇ ‘ਚ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2011 12 ‘ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ 28.18 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀ 5.15 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਥੱਲੇ 32.23 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਪਾਹ-ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਥੱਲੇ ਕੇਵਲ 99700 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੂਜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ‘ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਅਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਖਰਚਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਡੀ ‘ਚ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੱਕੀ, ਕਮਾਦ ਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੱਕੀ ਥੱਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਰਕਬੇ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 94000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਕਬੇ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਇਸ ਸਾਲ 1.18 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ‘ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਕਬਾ ਇਸ ਸਾਲ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਭਾਅ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਬਹਾਰ ਰੁੱਤ ਦੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਝੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਖਰੀਫ਼ ਦੇ ਮੌਸਮ ‘ਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤੀ ਚਾਰਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਚਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬੀਜ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ 2011 12 ‘ਚ 1.26 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਬਜ਼ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਥੱਲੇ ਸਾਲ 1970-71 ‘ਚ ਰਕਬਾ ਵਧ ਕੇ 5.55 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ‘ਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 36 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੱਕੀ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਲੋੜ 41 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੱਕੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੂ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ 4.98 ਲੱਖ ਟਨ ਮੱਕੀ ਨੈਫੇਡ ਰਾਹੀਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਰਗ਼ੀ ਪਾਲਣ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫੀਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੱਕੀ ‘ਤੇ ਜੋ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਨੈਫੇਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਫੀਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਇਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਡੇਅਰੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰਾਲਿਆ ਨੇ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਥੱਲੇ ਰਕਬਾ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੱਕੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਮਾਦ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵੀ ਕੇਵਲ 94,558 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਥੱਲੇ ਸਾਲ 1995 96 ‘ਚ 1.36 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਸੀ। ਕੇਵਲ ਇਕ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਥੱਲੇ ਰਕਬੇ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ (ਸਾਲ 2023 ‘ਚ) 5.96 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ‘ਤੇ ਬੀਜੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਥੱਲੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ 6.40 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ 7 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਤੱਕ ਛੂਹ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 10 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਰਕਬਾ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੇ ਬਰੀਡਰ ਅਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਏ. ਆਰ. ਇੰਡੀਅਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 9 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ 4500-5500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਭਾਅ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉੱਜਵਲ ਹੈ। ਸਾਲ 2012 13 ‘ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਥੱਲੇ 12 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਉੱਘੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਧਣ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੂੰਘਾਈ ਔਸਤਨ 1 ਮੀਟਰ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ 4 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਧੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਭ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਦੇ ਉਪਕੁਲਪਤੀ ਡਾ. ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗਣ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਤੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਹੀ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਕਿੱਲੋ ਚੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 3367 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਚੌਲ ਭੰਡਾਰ ‘ਚ 23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 46 ਤੋਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਣਗੇ 7000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਘੱਟ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 20.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 1.72 ਲੱਖ ਏਕੜ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਸਾਲ ਰਕਬਾ ਵੱਧ ਕੇ 2.48 ਲੱਖ ਏਕੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਥੱਲੇ ਦਾ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫ਼ਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਥੱਲੇ ਵੀ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਫ਼ਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਥੱਲੇ 97 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਰਕਬਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਥੱਲੇ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੰਡੀਕਰਨ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।