ਅੱਜ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਙ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਭੱਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡਿਵੀਜਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿਤ ਆਉਂਦੀ 6 ਅਗਸਤ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹੇਠ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਜਿੰਮੇ ਹੈ।
“ਅਜੀਤ” ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉੱਤੇ ਉਕਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਦਾ ਰੁਖ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰਖਦਾ ਹੈ ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਮਸ਼ੇਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਟ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਸ਼ੇਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮੁੜ ਬਿਨੈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਬਤ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਅਖਰਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ “ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚਾ” ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਖਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਥਾਪੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਰਾਹੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਇਆ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਅਮਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ।