ਜੇਨੇਵਾ: ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਲੇਖੇ (ਰਿਪੋਰਟ) ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਹਏ ਸਵਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਉੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲੇਖੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਫਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੇਠਲੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੇਖਾ “ਦੂਰੋਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ” (ਰਿਪੋਰਟ ਮੌਨਿਟਰਿੰਗ) ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਲੇਖਾ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਲੇਖੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰਮਪਾਊ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਉੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਖਬਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਜ਼ਫਰ ਬੰਗਾਸ਼ ਨਾਮੀਂ ਕਿਸੇ ਸਖਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਇਸ ਲੇਖੇ ਵਿਚ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕਦੇ ਜ਼ਫਰ ਬੰਗਾਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਜ਼ਫਰ ਬੰਗਾਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਉੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਜਾ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਹੋਵੇ।
ਉੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੱਥ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਉੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਇਕ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਵਿਚ ਖੜੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੇਠਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਲੇਖੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੂਫੀਆ ਅਜੈਂਸੀ ਆਈਐਸਆਈ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਉੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਲੇਖੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਬਹੁਤ ਖੋਖਲਾ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 49 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਲੇਖੇ ਵਿਚ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵਾਧੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।
ਇਸ ਲੇਖੇ ਰਾਹੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਤੇ 7 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰ: ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਬਾਰੇ ਲੇਖਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂ.ਐਨ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਦਫਤਰ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ
ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਉੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜ਼ੇਦ ਰਾਅਦ ਅਲ ਹੁਸੇਨ ਨੇ ਲੇਖਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵਿਚ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬੀਤੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਮੋਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੇ ਘਾਣ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।