ਡਾ. ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ
ਪੰਜਾਬ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਡਾ. ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ
ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ
ਪਾਟੇ ਮੈਲੇ ਕਾਲੇ
ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ
ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ
ਪਾਟੇ ਮੈਲੇ ਕਾਲੇ
ਖਨੌਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਯਾਦ ‘ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨ ਅੱਜ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਬੂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲੰਘੀ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਰਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਘੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਖਨੌਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਯਾਦ ‘ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨ ਅੱਜ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਬੂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲੰਘੀ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਰਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਘੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਕਿਰਸਾਨੀ ਸਿਰ ਕਰਜੇ ਦਾ ਮਸਲਾ
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ?
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ; ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਨੀ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇ
ਲੰਘੀ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਿਸਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਮੰਡਲ (ਕੈਬਨਟ) ਨੇ ਉਕਤ ਐਲਾਨ ਉੱਤੇ ਮੁਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਭਾ (ਸੈਸ਼ਨ) ਵਿਚ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਤਿੰਨੋ ਵਿਵਾਦਤ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸਣ ਅਤੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ
ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਾਰਖਾਨੇ, ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਡੇਅਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭੱਟੀਆਂ ਡਰੇਨ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆਂ ਡਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਲੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਚੇ ਆਖਰੀ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਜਲ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਰਕੌਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਨਵਾਂ ਉੱਦਮ
ਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਲਾਕ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 17% ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਉਹ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਜਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਕੁਝ ਕੁ ਬਲਾਕ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਜਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਖਰੜ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਮਜਾਰੀ ਬਲਾਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜਿਹੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਰਕੌਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਦਮੀ ਕਿਸਾਨ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।