Tag Archive "farmers-protests-2020"

ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ; ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਨੀ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇ

ਲੰਘੀ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਿਸਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਮੰਡਲ (ਕੈਬਨਟ) ਨੇ ਉਕਤ ਐਲਾਨ ਉੱਤੇ ਮੁਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਭਾ (ਸੈਸ਼ਨ) ਵਿਚ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਤਿੰਨੋ ਵਿਵਾਦਤ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ?

ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚਲੇ ਹਨ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਮੌਸਮ ਢੁੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਖਾਸਕਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਜਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਏਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਲੋੜ ਬਚੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ।

ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਰੋਕਾਰ/ਪ੍ਰਬੰਧ

ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤਿਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਵਿਲੱਖਣ ਤੇ ਨਵਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ-ਵੱਸ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਉਂਣ ਦੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਨਾ-ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇਸਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਕਸੌਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਜਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਪੜਿਆ ਅਣਪੜਿਆ ਜੋ ਵੀ 'ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜਦੀ ਕਲਾ-ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ।

10 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਕੇ.ਐਮ.ਪੀ. ਜਾਮ, ਮਈ ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ

ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ‘ਕੇਐੱਮਪੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ’ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

‘ਸ਼ਹੀਦ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ-ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਮਾਰਚ’ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ

ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਲਈ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਹਾਂ-ਕਾਫਿਲਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਮੋਰਚੇ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ‘ਨੌਜਵਾਨ-ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕਜੁਟਤਾ’ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵੇਗਾ। 25 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿਬਡਿਬਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਹੀਦ ਨਵੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ-ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਮਾਰਚ’ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਲਈ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਸਮਾਗਮ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ

26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹਮਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦਾ ਰਵੱਈਆ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ

ਸ਼ਹੀਦ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿਬਡਿਬਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦਾ ਰਵੱਈਆ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਕਿਸਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਣਥਕ ਸਿਪਾਹੀ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਪੂ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੀ ਦੀ ਸਾਰ ਨਾ ਲਈ

ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਚ ਇੱਕ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਤਰਾਸਦੀ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਉਸਦਾ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਟਰੈਕਰ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਨਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (ਆਈ.ਬੀ.) ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ

ਚਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਈ.ਬੀ.(ਇੰਟੱਲੀਜੇਂਸ ਬਿਉਰੋ) ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੁਖ਼ਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਖ਼ਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੁਖਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਈ ਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਗਈ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਤਾਕਤਵਰ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆਂ ਏਜੇਂਸੀ ਵਾਕਿਆ ਚ ਨਿਰਪੱਖ ਹਨ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ?

ਇੰਡੀਅਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਿਤੀ 12 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।