ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਥੋਪਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।