੧. ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ੨੦੦੮ ਵਿਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ।
੨. ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਮੱਦਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾਂ ਯਾਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਵੋਟਾਂ ਝਾੜੂ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
੩. ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜੱਜ, ਵਕੀਲ, ਮਾਹਿਰ, ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ੨੦੨੬ ਵਾਲਾ ਤੇ ੨੦੦੮ ਵਾਲਾ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ
੪. ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੋਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ।
੫. ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਲਈ ਇਕ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਹੈ।
੬. ਜੇਕਰ ਵੋਟਾਂ ਨੇੜੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਬਦਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਹੋਇਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮੰਜਿਲ ਬਾਦਲਾਂ ਲਈ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
੭. ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲੀਏ ਸੁਹਿਰਦ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੋਧਾਂ ਦੀ।
