ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਿਚਲ ਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਸਾਲ 1956 ਵਿਚ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਸਫਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਤਜਵੀਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਬਾਵਨਕੁਲੇ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਨਾਂਦੇੜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਧੂਫੀਆ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਮੀਤ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਹਿਰਾਸੀਆ ਭਾਈ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਕਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗੁਰਮਤਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਇਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਤਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੀ ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਿਚਲ ਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ 1956 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਧਿਨਿਯਮ 2026 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਮੂਹ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੀਰਘ ਵਿਚਾਰ ਉਪਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਂਦੇੜ ਸਿਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਿਚਲ ਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ 1956 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਸੰਬੰਧੀ 1956 ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕੋਝੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਕਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
