ਸਿਡਨੀ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ (29 ਅਕਤੂਬਰ 2012): ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ 28 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਾਨਯੋਗ ਵਾਰਨ ਐਂਟਚ ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਪਟੀਸ਼ਨ’ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਪਟੀਸ਼ਨ’ ਵੀਰਵਾਰ 1 ਨਵੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਬਹਿਸ (4.30-5.30 ਸ਼ਾਮ) ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿਚ ਸਿਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਈ ਗਈ ਭਿਆਨਕ ਹਿੰਸਾ ਇਕ ਸੰਗਠਿਤ ਲਹਿਰ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਤਲੇਆਮ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕੂ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਯੂ ਐਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਵਾਰਨ ਐਂਟਚ ਜੋ ਕਿ ਲੀਕਾਰਟ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਪ ਹਨ।
29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਐਂਟਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤਕ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਭੈ ਭੀਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਾਰਥ ਕੁਈਨਸਲੈਂਡ ਤੋਂ ਐਮ ਪੀ ਐਂਟਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਸਰੇਬਰੈਨੀਕਾ, ਬੋਸਨੀਆ ਵਿਚ 1995 ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਜਿਥੇ 7000 ਮਰਦ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਇਨੀ ਛੇਤੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਏਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਉਡੀਕ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੌਰਾਨ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿਖਾਂ ਵਲੋਂ ਮੌਤ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੇ ਕੁਲ 35,000 ਦਾਅਵੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 20,000 ਤੋਂ ਵਧ ਦਾਅਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਹਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੜੀਸਾ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਸਨ।
ਕੇਰਨਸ ਤੋਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਾਨਯੋਗ ਐਂਟਚ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਾਲੇ ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਰਾਬਰਤਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤੀ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇਨਸਾਫ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨਾ ਇਨਸਾਫ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ’।
ਸੁਪਰੀਮ ਸਿਖ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕੂ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਯੂ ਐਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ, ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਸਿਖ ਭਾਈਚਾਰਾ 1897 ਤੋਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਇਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਇਕ ਅਨਿਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਦਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਮੁੱਚੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਿਖ ਕੈਨਬਰਾ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ ਵਾਰਨ ਐਂਟਚ ਵਲੋਂ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਪਟੀਸ਼ਨ’ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਪਤੀਨਿਧ ਸਦਨ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਗੈਲਰੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਟਾਰਨੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀਆਂ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਲਾਏ ਹਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਡਟਣ ਵਾਲੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਸੰਸਦ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਪਟੀਸ਼ਨ’ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਏਗੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਿਣਾਉਣੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦੇਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੌਰਾਨ ਕਾਤਲ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ 30, 000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਾਨਯੋਗ ਵਾਰਨ ਐਂਟਚ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਕਤ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਪਟੀਸ਼ਨ’ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਸਿਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੂਨ 2010 ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।