ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, (ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ): ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਠਿਤ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੀਕ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਵਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖਿਲਾਫ ਜਿਤਾਏ ਲਿਖਤੀ ਰੋਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਤਾਬਚੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਛਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਤਾਬਚਾ
ਜਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ 25 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਰਜਕਾਰਣੀ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਬੁਲਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੱਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘੂਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਾਕੀ 14 ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ।
ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰਣੀ ਮੈਂਬਰ
ਕਾਰਜਕਾਰਣੀ ਵਲੋਂ ਲਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਉਤਾਰਾ
ਸ੍ਰ: ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਨੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 1104 ਮਿਤੀ 30 ਸਤੰਬਰ 2017 ਰਾਹੀਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜਰੂਰਤ ਜਾਂ ਤਰਕ ਹੈ।
ਸ੍ਰ:ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਤਾਉਂਦਿਆਂ ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤੀ ਰੋਸ/ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰਣੀ ‘ਚੋਂ ਉਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ।
ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਣੀ ਵਲੋਂ ਲਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਉਤਾਰਾ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜਕਾਰਣੀ ਮੈਂਬਰਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਹੇਠ ਸਬੰਧਤ ਮਤੇ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਸ੍ਰ:ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਸ੍ਰ:ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਇਤਰਾਜ ਦਾ ਜਿਕਰ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਛਪਵਾ ਕੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸਿਕ ਪੱਤਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਜਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਠੀਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀ ਆਇਆ।
ਮਾਸਿਕ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਕ ਦੇ ਪੰਨਾਂ ਨੰਬਰ 49-50 ਉਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਜਕਾਰਣੀ ਇਕਤਰਤਾ ਤੇ ਪਾਸ ਮਤੇ ਦੀ ਗਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜੱਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਸ੍ਰ:ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਵਲੋਂ ਜਿਤਾਏ ਇਤਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਕਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾ ਵਾਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਤੀਕ ਪਹੁੰਚਾਣ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਜਟ ਨਾਮੀ ਕਿਤਾਬਚਾ ਛਾਪ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਤਿੰਨ ਹਜਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਛਾਪਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਿਤਾਬਚਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਤੀਕ ਪਹੁੰਚਾਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਤਾਬਚਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਗਜੀਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ ਵਾਂਗ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਜਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜੱਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ ਨੂੰ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਮੇਟੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਰਲ ਗੱਡ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ।