ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਤੇ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ 2011 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਨਕਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ 33 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਜੀਂਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 13 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੈਥਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ।