ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (12 ਫਰਵਰੀ), 2015): ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵਿਕਾ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਕਰੇ।
ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸੰਨ 2002 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਕਾਰਜ਼ਸੀਲ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਟਹਿਰੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੂਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਦੇ ਸਮੂਜਿਕ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਗੁਲਬਗਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਯਾਦ ‘ਚ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੂਨ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ
ਗੁਲਬਰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫੰਡ ਗਬਨ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਗਾਊ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਿਕਾ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਰਾਹਤ ਤੀਜ਼ੀ ਵਾਰ ਮਿਲੀ ਹੈ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਕਰਕੇ ਤੀਸਤਾ ਸੀਲਤਵਾੜ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਸਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਹਲਫੀਆਂ ਬਿਆਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ।
ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੁਆਉਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਭੈਭੀਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਘੁੰਮਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਲਫਨਾਮੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ।