ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਅਮਲੇ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵਿਿਦਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੱਥ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੱਥ ਦੇ ਨੁਮਾਂਇੰਦੇ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਨੋਟੀਫੇਕੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਵੱਲ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਿਦਆਰਥੀ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਲਖੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠਲਾ ਖਿੱਤਾ (ਯੂ.ਟੀ) ਐਲਾਨ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ 1966 ਅਧੀਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੇ ਦੀ ਵੰਡ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚੋਂ 60-40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਂਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 309 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ (ਪੋਸਟਾਂ) ਭਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ “ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਦਿਉ, ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ” ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 309 ਵਰਤ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦਰਜੇ ‘ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।