ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (12 ਮਾਰਚ, 2011): ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਤੇ ਪ੍ਰਵਾਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖੋਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ. ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਗੰਢੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਨ 2004 “ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਾਨੂੰਨ” ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਸਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਿਨਾ ਦੇਰੀ ਦੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਣਾ ਨੇੜੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਪਾੜ ਪਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਵਾਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਦ ਮੁੜ ਦਹੁਰਾਇਆ ਹੈ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੀਵ-ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਸਮੇਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੈਰ-ਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਥਿਤ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਸਮਝੌਤਾ ਕਾਨੂੰਨ’ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ “ਇੰਦਰਾ ਅਵਾਰਡ”, ਜਿਸ ਨੂੰ 2004 ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਵੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ-ਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬੇ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਵਿਧਾਨਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ “ਸੂਚੀ 2” ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਤਾ ਪ੍ਰਵਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਣ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਤਾ ਉਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਤਾ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।
ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਵੀ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾ ਵਿਚ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2004 ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਓਥੇ ਹੁਣ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ 2004 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ “ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾਂ ਕਾਨੂੰਨ” ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਸਰਬਸੰਬਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਣ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਵੱਲੋਂ 2007 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਉਕਤ ਧਾਰਾ 5 ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਸ ਰਹੀ ਭੋਤਿਕ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਾ 5 ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 2004 ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।