ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਯੁਆਪਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਚੱਲੇ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਉਮਰ ਕੈਦਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮੁਕਦਮਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਯੁਆਪਾ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ, ਅਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੂਦ ਅਤੇ ਧਮਾਕਾ ਖੇਜ ਸਮੱਗਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਤਹਿਤ ਚੱਲਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੰਗਲਵਾਰ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਵਰੀ 2015 ਵਿੱਚ ਰੁਲਦਾ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਰਦਾਤ ਜਾਂ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਪਰੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯੁਆਪਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯੁਆਪਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਿਰਫ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਯੁਆਪਾ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਾਡਮੇਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਚੌਦਾਂ ਸਾਲ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਸੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਕੋਲੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਮੰਗੀ ਸੀ।