ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ-ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦ ਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਈ ਗਈ ਸਾਲਸਾਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਚ ‘ਆਰਟ ਆਫ ਲਿਿਵੰਗ’ ਦੇ ਮੋਢੀ ਰਵੀ ਸੰਕਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ‘ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ’ ਲਾ ਕੇ ਸੰਬੋਧਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਵੀ ਸੰਕਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਟੋਲੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਬਰਾਹਮ ਖਲੀਫਉੱਲਾ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਪੰਚੂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈਚਰਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਰਵੀ ਸੰਕਰ (ਖੱਬੇ) ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ਸੱਜੇ) [ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ]
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬਿਕਕੁਲ ਨਾ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂ ਲਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੇਖਾ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਲੇਖਾ ਅੱਠ ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਇਸ ਟੋਲੇ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਈ ਪਾਸਿਓ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕਨੀਅਤੀ ਨਾਲ ਅਯੁਧਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਯੁਧਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ”। ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸਨੇ 2018 ਵਿਚ ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਨਾਲ ਇਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਖਿਲਾਫ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ “ਅਤਿਵਾਦ” ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਇਥੇ ‘ਸੀਰੀਆ, ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ” (ਭਾਵ ਕਿ ‘ਸਿਵਲ ਵਾਰ’) ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।
6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਬਾਬਾਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇਕ ਦ੍ਰਿਸ਼
ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਕਤ ਬਿਆਨ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿਚ 2018 ਚ ‘ਆਲ ਇੰਡੀਅ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ’ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਇਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਰਵੀ ਸੰਕਰ ਨੇ ਸੰਭਾਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਨ:
• ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ “ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹਿੱਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਹਰੋਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਣਗੇ।”
• ਜੇਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਮੁੜ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ “ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤੇ ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਾਈਚਰਕ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਨੇਕ-ਨੀਅਤੀ ਗਵਾ ਬੈਠਣਗੇ।”
• ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ “ਇਹ 1992 ਦੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਤੱਕਲਾ ਸਦਾ ਲਈ ਗੱਡਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
• ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ “ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ।”
ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਕਤ ਚਾਰੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵੀ ਸੰਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇਹ ਹੱਲ ਸੁਝਾਇਆ ਸੀ:
“ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੱਲ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਬਦਲੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਹੀ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕ ਬਿਹਤਰ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇ ਦੇਣ। ਇਹ ਹਰ ਹਾਲ ਚ ਜਿੱਤ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ 100 ਕਰੋੜ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਨੇਕ-ਨੀਅਤੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਇਸ ਮਸਲਾ ਦਾ ਵੀ ਇਕੋ ਵਾਰ ਚ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਆਵੇਗਾ। ਇਕ ਪੱਥਰ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਾਥ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਰਵੀ ਸੰਕਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਵਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣੇ ਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਹੁੰਚ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲੇਗੀ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਪ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਲਾਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੇਣਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਚ ਹੈ।