ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਬਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਾਦ `ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀਆਂ `ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ ਹੱਕਦਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਗੈਰ ਤਟਵਰਤੀ (ਨਾਨ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ) ਸੂਬੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਔਸਤਨ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ 325 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਸੀ ਜੋ ਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਮੀਂਹ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 112 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ 78 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ (43 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਅਤੇ 35 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ) ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਝਗੜਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 18.8 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੈ।
ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਜੋ 29 ਜਨਵਰੀ 1955 ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਜਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 72 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 80 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਲਗਭਗ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 1966, ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਵਰਤਦਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਸਰਪਲੱਸ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਸਰਪਲੱਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਇਕ ਮਿੱਥ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸਰਪਲੱਸ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਵੇਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਵੰਡਣ ਯੋਗ ਅਸਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
1953 ਵਿਚ ਗੋਦਾਵਰੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਕਾਵੇਰੀ ਸਾਂਝੇ ਮਦਰਾਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸਨ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੂਬਾ ਬਣਨ `ਤੇ ਮਦਰਾਸ ਨੂੰ ਗੋਦਾਵਰੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਏਥੇ ਤਟਵਰਤੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਂਧਰਾ ਨੂੰ ਕਾਵੇਰੀ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ਼ ਤਟਵਰਤੀ ਸੂਬੇ ਹੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉਪਰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ 1874 ਵਿਚ ਅਸਾਮ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 1901 ਵਿਚ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ।
1905 ਵਿਚ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ 1912 ਵਿਚ ਫਿਰ ਏਕੀਕਰਨ ਹੋਇਆ। ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਉੜੀਸਾ 1912 ਵਿਚ ਹੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਏ, ਉੜੀਸਾ 1936 ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ। 1936 ਵਿਚ ਸਿੰਧ ਬੰਬਈ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ। 1953 ਵਿਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ। 1960 ਵਿਚ ਬੰਬਈ ਰਾਜ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣੇ। 1972 ਵਿਚ ਉਤਰ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਅਤੇ ਸਾਲ 2000 ਵਿਚ ਝਾਰਖੰਡ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸੂਬੇ ਬਣੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਿਆਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤਟਵਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉਪਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਦਾਅਵਾ ਦੋ ਗੱਲਾਂ `ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਵਿਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮਾਰਚ 1859 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਓਹੀ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ 1859 ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਜੁਆਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਮੇਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ-ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਅਚੱਲ ਅਸਾਸੇ ਹਨ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਚੱਲ ਅਸਾਸੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਕਦੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਾਅਵਾ 1966 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਤਹਿਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉਪਰ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਤੰਬਰ 1920 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਕਾਨੇਰ ਨਹਿਰ ਅਤੇ 29 ਜਨਵਰੀ 1955 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਅਤੇ 1959 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਖੜਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉਪਰ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੁਆਬ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 1920 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕਲਾਜ਼ 13 ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜੋ 1946 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਦਕਿ 29 ਜਨਵਰੀ 1955 ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1872 ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
1955 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕਲਾਜ਼ ਪੰਜ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਜੇ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਗੈਰ ਤਟਵਰਤੀ ਸੂਬੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੋਵੇਂ ਗੈਰ ਤਟਵਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
(ਲੇਖਕ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹਨ)
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਬਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਾਦ `ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀਆਂ `ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ ਹੱਕਦਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਗੈਰ ਤਟਵਰਤੀ (ਨਾਨ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ) ਸੂਬੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਔਸਤਨ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ 325 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਸੀ ਜੋ ਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਮੀਂਹ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 112 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ 78 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ (43 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਅਤੇ 35 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ) ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਝਗੜਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 18.8 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੈ।
ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਜੋ 29 ਜਨਵਰੀ 1955 ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਜਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 72 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 80 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਲਗਭਗ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 1966, ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਵਰਤਦਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਸਰਪਲੱਸ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਸਰਪਲੱਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਇਕ ਮਿੱਥ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸਰਪਲੱਸ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਵੇਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਵੰਡਣ ਯੋਗ ਅਸਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
1953 ਵਿਚ ਗੋਦਾਵਰੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਕਾਵੇਰੀ ਸਾਂਝੇ ਮਦਰਾਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸਨ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੂਬਾ ਬਣਨ `ਤੇ ਮਦਰਾਸ ਨੂੰ ਗੋਦਾਵਰੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਏਥੇ ਤਟਵਰਤੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਂਧਰਾ ਨੂੰ ਕਾਵੇਰੀ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ਼ ਤਟਵਰਤੀ ਸੂਬੇ ਹੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉਪਰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ 1874 ਵਿਚ ਅਸਾਮ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 1901 ਵਿਚ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ।
1905 ਵਿਚ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ 1912 ਵਿਚ ਫਿਰ ਏਕੀਕਰਨ ਹੋਇਆ। ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਉੜੀਸਾ 1912 ਵਿਚ ਹੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਏ, ਉੜੀਸਾ 1936 ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ। 1936 ਵਿਚ ਸਿੰਧ ਬੰਬਈ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ। 1953 ਵਿਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ। 1960 ਵਿਚ ਬੰਬਈ ਰਾਜ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣੇ। 1972 ਵਿਚ ਉਤਰ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਅਤੇ ਸਾਲ 2000 ਵਿਚ ਝਾਰਖੰਡ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸੂਬੇ ਬਣੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਿਆਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤਟਵਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉਪਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਦਾਅਵਾ ਦੋ ਗੱਲਾਂ `ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਵਿਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮਾਰਚ 1859 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਓਹੀ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ 1859 ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਜੁਆਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਮੇਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ-ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਅਚੱਲ ਅਸਾਸੇ ਹਨ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਚੱਲ ਅਸਾਸੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਕਦੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਾਅਵਾ 1966 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਤਹਿਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉਪਰ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਤੰਬਰ 1920 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਕਾਨੇਰ ਨਹਿਰ ਅਤੇ 29 ਜਨਵਰੀ 1955 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਅਤੇ 1959 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਖੜਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉਪਰ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੁਆਬ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 1920 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕਲਾਜ਼ 13 ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜੋ 1946 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਦਕਿ 29 ਜਨਵਰੀ 1955 ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1872 ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
1955 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕਲਾਜ਼ ਪੰਜ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਜੇ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਗੈਰ ਤਟਵਰਤੀ ਸੂਬੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੋਵੇਂ ਗੈਰ ਤਟਵਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
(ਲੇਖਕ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹਨ)
ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:
