ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟ ਪ੍ਰੀਜ਼ਨਰਜ਼ (ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰਿਲੀਜ਼) ਐਕਟ, 1962 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਦੇ ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਆਚਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਪੈਰੋਲ ਮੌਜੂਦਾ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪੈਰੋਲ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 16 ਹਫ਼ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿੱਥੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹਨ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਹੇਠ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਜਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਤਰਜ ਉੱਤੇ ਪੱਕੀ ਪੈਰੂਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲੰਘੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ(ਬਾਦਲ) ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸ.ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਗੇ ਆਚਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 16 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟ ਪ੍ਰੀਜ਼ਨਰਜ਼ (ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰਿਲੀਜ਼) ਐਕਟ, 1962 ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪੈਰੋਲ ਛੁੱਟੀ ਬੰਦੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਤਹਿਤ ਜਨਾਨਾ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਲਈ 120 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਦੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ, ਜਣੇਪੇ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਰੋਲ ਹੁਣ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 16 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਤਿਮਾਹੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2018 ਨੂੰ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਨਾਲ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 23 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2018 ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 213 ਜੀ ਉਪ ਧਾਰਾ 2 ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।