ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (24 ਜੂਨ 2014): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਾਰੇ 4 ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਨਅਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ, ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਚੂਨੀ ਲਾਲ ਭਗਤ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ 
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਦੂਜੀ ਭਾਈਵਾਲ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੱਦੋ-ਬਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਭਾਜਪਾ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀ ਬਲਰਾਮਜੀ ਦਾਸ ਟੰਡਨ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸੌਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ।
ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ “ਅਜੀਤ” ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬੇਅਸਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰੇਤਾ, ਬੱਜਰੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ‘ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਸਾਰ ਲਈ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਵੀ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਾਫਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ‘ਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਈ-ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਟਾਕੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਫ਼ੰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਕਈ-ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪੱਛੜ ਕੇ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।