ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਂਦਿੰਆ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉਚ ਨੁੰਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਉਹਨਾਂ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ-ਭਾਜਪਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਤਵ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਭੀਜੀ ‘ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਾ’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਲੀਹਾਂ ਉਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਝੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੂਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਭਖਦੇ ਮੁਦਿਆਂ ਉਤੇ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿਠੱਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ “ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ” ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਾ ਘੜ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਗੱਲਾ ਘੁਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਹਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਅਤੇ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹਨ।