ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਥ ਸੇਵਕ ਜੁਝਾਰੂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਲਵਾਨ, ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਾਜ, ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇਵਾਲਾ, ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਝੰਜੀਆਂ, ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਗਲਵਾਲ, ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਈਸੜੁ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਡੋਡ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਗਵਾੜਾ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਫ਼ਾਰਮ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ, “ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਦਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਬਿਾਨ, (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਦਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ” ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਕਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ’ਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਪਾਉਣ, ਪਾੜਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਦੰਭੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ, ਦੰਭੀਆਂ, ਪਖੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹੈ।
ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਚੁਣਨ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ, ਖ਼ਾਲਸਾਈ ਸਿਧਾਤਾਂ, ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮਰਯਾਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੀ ਪਰਵਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਗੁਰਮਤੇ ਦਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਨਿਰੋਲ ਪੰਥਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵਰਤਮਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਉਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟ-ਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਹਰਿਦ ਤੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਫ਼ਾਰਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਮੱਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਢੁਕਵੇਂ ਤੇ ਕਾਰਗਰ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਪੰਥ ਸੇਵਕ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੇ ਅਗਾਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਫ਼ਾਰਮ ਦੀ ਤਰੁੱਟੀ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦ ਸਟੇਟ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਸੰਦ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ/ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਧਿਰ ਨਾ ਉੱਭਰਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਪਾਟਵੇਂ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਸੰਗਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਬ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਆਸ਼ੇ ਤੇ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਾਂਝਾ ਸੰਗਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਜਥਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ। ਇਹ ਜਥਾ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਯੋਗ ਪੰਜ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤੇ ਦੀ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਂਝਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਮਲ ਚਲਾਉਣ।
ਪੰਥ ਸੇਵਕ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਬਿੱਪਰਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੰਥਕ ਜੁਗਤ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।