ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ( 24 ਫਰਵਰੀ, 2015): ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਨੇ ਅੱਜ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਇਕ ਭਿਆਲ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੇ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਮਲਿਕਾਰੁਜਨ ਖੜਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ‘ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਦਨ ‘ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ।
ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਬਿਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭੌਂ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਜਬ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2015 ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ਸੁਮਿਤਰਾ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਆਰ.ਜੇ.ਡੀ., ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਉਠ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਆਸਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ।
ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਵੈਭਿਮਾਨੀ ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਰਾਜੂ ਸ਼ੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ ‘ਚ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਐਮ. ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਰੇਕ ਮੱਦ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਮਲਿਕਾਰੁਜਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦੀ।
ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੌਗਾਤ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 32 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੌਂ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਧਰ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।