Site icon Sikh Siyasat News

ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ

ਰਾਂਚੀ (13 ਮਾਰਚ, 2016 ): ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾਂ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਹੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੀਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 5-5 ਲੱਖ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।

ਨਵੰਬਰ 1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ

ਉਧਰ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ’84 ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਵੀ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਪਿ੍ੰਟ ਮੀਡੀਆ, ਹੋਰਡਿੰਗ ਤੇ ਬੈਨਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਹਾਰ-ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀ ’84 ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ।

ਉਧਰ ਇਕ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਲੋਹਾਰਡਾਗਾ ਦੇ ਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ 38 ਸਾਲਾ ਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ, ਦੋ ਨਾਬਾਲਿਗ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾਇਆ ਸੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਾਜਾ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਹੁਣ 70 ਸਾਲਾ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਕਾਰੋ ‘ਚ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਮੈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 6 ਮੈਂਬਰ ਖੋਹੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ । ਰਾਂਚੀ ‘ਚ ਰਤੂ ਵਿਖੇ ਮੇਰੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਮੈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ 3 ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਹੋਰਨਾਂ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:

Exit mobile version