ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਆਰਮੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧਕੇਲਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਮਈ ਤੋਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ (Declaration) ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ੇ’ (Additional Subject) ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਆਰਮੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਏ.ਡਬਲਯੂ.ਈ.ਐੱਸ) ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ‘ਪੰਜਾਬ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ-2008’ ਦੀ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐਨ.ਈ.ਪੀ.-2020) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਢਾਂਚੇ (ਐਨ.ਸੀ.ਐਫ) ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।

ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਥੋਪਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਸੰਦ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਅ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (NEP-2020) ਅਤੇ ਐਨ.ਸੀ.ਐਫ. ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਚਕੀਲਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ (Flexible Curriculum) ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ੇ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਰਮੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 15 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ) ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਆਰਮੀ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ।