ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਿੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਾ ਤੇ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਨੈ.ਇ.ਏ.) ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੈ.ਇ.ਏ. ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਿੱਲੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਵਿਚ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੈ.ਇ.ਏ. ਨੇ ਇਕ ਅਰਜੀ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਜੱਜ ਅਰੁਨ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਨਵੀਨ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ (ਖੱਬੇ) ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਾ (ਵਿਚਕਾਰ) ਤੇ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ (ਸੱਜੇ) [ਪਰਾਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ]
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਮਿਨਟ ਵਿਚ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 30 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅਗੇਤੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਭਾਵ 7 ਮਈ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
⊕ ਇਹ ਖਬਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਪੜ੍ਹੋ – Jagtar Singh Johal and Others to be Shifted to Delhi; SCI Allows NIA Plea in 30 Seconds
ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਾ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੌਲਿਨ ਗਨਸਾਲਵਿਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨੈ.ਇ.ਏ. ਦੀ ਅਰਜੀ ਮਨਜੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਤੱਥਗਤ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੈ.ਇ.ਏ. ਦੀ ਅਰਜੀ ਮਨਜੂਰ ਕਰ ਲਈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈ.ਇ.ਏ. ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈ ਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਨੈ.ਇ.ਏ. ਖਾਸ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੈ.ਇ.ਏ. ਦੀ ਅਰਜੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਤਕਾਲੀ ਨੈ.ਇ.ਏ. ਅਦਾਲਤ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਜੱਜ ਅੰਸ਼ੁਲ ਬੇਰੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈ.ਇ.ਏ. ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨੈ.ਇ.ਏ. ਅਦਾਲਤ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜੱਜ ਅੰਸ਼ੁਲ ਬੇਰੀ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਜੱਜ ਨਿਰਭਉ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕੋਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾ ਲੱਈਆ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈ.ਇ.ਏ. ਨੇ ਜੱਜ ਨਿਰਭਉ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੈ.ਇ.ਏ. ਨੂੰ ਕਈ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਜੱਜ ਨਿਰਭਉ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਜੇ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨੈ.ਇ.ਏ. ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਵਾ ਲਈ ਗਈ।
ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਕ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਨੈ.ਇ.ਏ. ਦੀ ਅਰਜੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਰੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੇ ਤੱਥਗਤ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨੈ.ਇ.ਏ. ਦੀ ਅਰਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਨੈ.ਇ.ਏ. ਮਿੱਥ ਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ।
ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੈ.ਇ.ਏ. ਦੇ ਕਥਿਤ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।