ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਐਮ. ਵੀਰੱਪਾ ਮੋਇਲੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਣਉਚਿਤ ਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਉਤੇ ਪਏਗਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲਏ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੰਬਈ ਦੀ ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਂ ਨੂੰ ਗਜਰਾਤ ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਰਾਈਮ ਬਰਾਂਚ ਵੱਲੋ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ 15 ਜੂਨ 2004 ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ਼ਰਤ ਸਮੇਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਲਸ਼ਕਰ – ਏ – ਤੋਇਬਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਡੀ. ਜੀ. ਵਣਜਾਰਾ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇ ਡੀ. ਆਈ. ਜੀ. ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ , ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਡੀ.ਜੀ. ਵਣਜਾਰਾ ਚਰਚਿਤ “ਸ਼ੋਰਾਬੂਦੀਨ ਸ਼ੇਖ਼ ” ਝੁਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ੇਲ ਵਿੱਚ ਹੈ।ਇਸ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹੁਣ ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ 120 ਬੀ ਤੇ ਧਾਰਾ 302 ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਈਬੀ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੀ ਮਿੱਤਲ, ਐਮ.ਕੇ. ਸਿਨਹਾ ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਵਾਨਖੇੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜਦਾਰੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਘੜਨ, ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਰਤ ਤੇ ਹੋਰ ਯੁਵਕ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਸ਼ਰਤ ਤੇ ਜਾਵੇਦ ਕੋਲੋਂ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੋਟਰਪੁਰ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
“ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ” ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਨਾਂ ਵਾਜਬ ਲੋੜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਖੀ ਪਰਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਸੌਂਪਣ ਜਾਂ ਨਾ ਸੌਂਪਣ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।