ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (18 ਜਨਵਰੀ, 2015): ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ , ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਦਿਅੱਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਵਜੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੋਟਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਜੋਂ ਕੋਟਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2001 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦਰਜੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੂਬਾ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਦੀ ਉਚਿੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮੁਕਲ ਰੋਹਤਗੀ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਟੀ. ਆਰ. ਐਂਡਿਆਰੁਜੀਨਾ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ।
ਬੈਂਚ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਐਫ. ਐਮ. ਆਈ. ਕੈਲੀਫੁਲਾ, ਜਸਟਿਸ ਏ. ਕੇ. ਸੀਕਰੀ, ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਏ. ਬੋਬਦੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਬਨੂਮਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਮੁਸਲਿਮ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਹਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿਚ ਇਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਦਾਖਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।