ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਬਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਕ 18 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੁਦਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਕਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਚਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਹੀ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਕਾਲ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜ਼ੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ-ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।