ਵਲੀਪੁਰ ਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਸਾਢੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਲਾਪਤਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ‘ਅਣਪਛਾਤੀ ਲਾਸ਼’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਵੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਿੱਖ ਬਾਲ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਕਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸੈਰਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਹਨ।
ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ (ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਸੋਰਤ: ਇਨਸਾਫ)
ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਖਾਸ ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ (ਸੈਂ.ਬਿ.ਆ.ਇ) ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸੰਤ ਕੁਮਾਰ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਬਰਾਹਮ ਦਾਸ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 29 ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੋਂ ਕਨੇਡਾ ਜਾਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰੀ ਲਾਪਤਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ (ਸੈਂ.ਬਿ.ਆ.ਇ. ਬਨਾਮ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ) ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੋਂ ਕਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ (ਸੀ.ਆਰ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 3854/2016, ਸਫਾ 12 ਤੋਂ 13) ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵਿਚ ਗੁਰਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ:
“ਸੀ.ਆਰ.ਆਰ. ਅੰਕ 4212, ਸਾਲ 2016
16.12.1996 ਨੂੰ ਸੀ.ਆਰ.ਡਬਲਯੂ.ਪੀ. ਅੰਕ 415, ਸਾਲ 1994 ਅਤੇ ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ-ਐਮ-465, ਸਾਲ 1995 ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਢੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ (ਸੈਂ.ਬਿ.ਆ.ਇ.) ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂ.ਬਿ.ਆ.ਇ. ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ 17 ਜਣਿਆ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਟੁਕੜੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਹੱਥਕੜੀ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੀ ਚਮੜੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜਬੂਤ ਕਮਰਬੰਦ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਭੱਜ ਨਿਕਲਣ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੀ ਮਨਘੜਤ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 22.11.1993 ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲੁਕਾ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੰਤ ਕੁਮਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 02.10.1993 ਤੋਂ 23.10.1993 ਤੱਕ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਸਟਾਫ ਤਰਨ-ਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 30.10.1993 ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਸਟਾਫ ਬਰਨਾਲੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਝੂਠੀ ਨਿਕਲਣ ਉੱਤੇ ਸੈਂ.ਬਿ.ਆ.ਇ. ਨੇ ਅਰਜੀਕਰਤਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਚਲਾਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।” (ਮੂਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਲੱਥਾ)।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਘਾਣ:
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ 1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਹੋਏ ‘ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਰਮਾਂ’ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਅਦਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ. ਖਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ 6 ਸਤੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਲਾਪਤਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਾਲ 1994-95 ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੈ.ਬਿ.ਆ.ਇ. ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੈਂ.ਬਿ.ਆ.ਇ. ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁਕਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰੋਕ ਲਵਾ ਲਈ ਸੀ।
ਸਾਲ 2002 ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਇਹ ਰੋਕ ਸਾਲ 2016 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਰੋਕ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੁਜ਼ਰਮ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਗਵਾਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਮਾਨਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਰਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ।
ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਚ ਕਨੇਡਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ:
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ ਪਰ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ‘ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਰਮ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਜ਼ੁਰਮ ਕਾਨੂੰਨ’ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਤਹਿਤ ਕਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਰਮਾਂ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਜੰਗੀ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜੇਕਰ ਕਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਲਈ ਮੁਕਦਮਾ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਰਮ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1980ਵਿਆਂ ਅੱਧ ਤੋਂ 1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਜਿਸ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗਿਣੇ-ਮਿੱਥੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘਾਤਕ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਤੇ ਜ਼ਬਰੀ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਤਸ਼ੱਦਦ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣਾ, ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਦਿ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ‘ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਰਮ’ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜ਼ੁਰਮ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨੇਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮਨੁੱਖਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਹ ਜ਼ੁਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਰਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਜ਼ੁਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਣਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਰਮ ਅਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਰਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਦਰਜ਼ ‘ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਰਮ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਨੇਡਾ ਵਿਚ ਮੁਕਦਮਾ ਚਲਾ ਸਕਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਅਗਵਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਤਲ ਜਿਹੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਦਾ ਮੁਕਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਾਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ‘ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਰਮ’ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ੁਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਉੱਚ-ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਹ ਖਾਮੀ ਉਭਾਰੀ ਸੀ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਰਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇੰਝ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ, ਓਥੋਂ ਦੀਆਂ ਖੂਫੀਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਨੇਡਾ ਵਿਚਲੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਓਥੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਜ਼ੁਰਮ ਭਾਵ ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਰਮ ਲਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਿਰਹੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਇਹ ਲਿਖਤ/ਖਬਰ ਜਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ – ਲਾਪਤਾ ਪੰਜਾਬ: ਜੁਲਮ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ’ਚ ਗਵਾਚੇ ਅਣਭੋਲ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਹਾਲੀ ਵੀ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ